ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਕੀ ਹੁਣ Fastag ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ?, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Satellite Navigation Tolling System: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 97% ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ Fastag System ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 'ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' (Satellite Navigation Tolling System) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ISRO ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ , ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.37 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ GPS ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 38,680, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 29,705, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 14,401, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 13,592, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,824 ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 9,112 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ GPS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੁਆਇੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 98.8% ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਟੋਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਵਰਗੀ ਹੈ।
-PTC News
