ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ , ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਨ EMI ਘਟੇਗੀ?
Inflation India: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕੇ 5.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 5.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 10.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 9.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 5.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 8.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 9.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈ ਬਾਸਕੇਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਨਿਕਾ ਪਸਰੀਚਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੰਢਕ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। MPC ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ 5-7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 7-8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਂਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟੇਰੇਸਾ ਜੌਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
