CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਿਖ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਜਿਥੇ ਤੇਜ ਹਵਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲਗਾਏ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-
1. ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਐਤਕੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਤਕੀ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗੁਆਰੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੌਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜਲ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਮ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ
ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਉਜਾੜਾ ਤੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਤੱਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 7. ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਅਤੇ ਗਰਦੋਰੀ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 8. ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ,ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਤਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਲੰਘੀ ਸਕਿਨ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 10, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
11. ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 1300 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
12. ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀਆ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਨੇ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
-PTC News
