ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂਡਿਆ ਦੇ ਪੀਈਐਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ। 19 ਸਾਲਾ ਮੁਸਕਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖਾਜੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
-PTC News
