ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਈ ਝਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀਐਡਕਿਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HC ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐਡਕਿਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਉਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਸਤ 'ਚ ਕੁੱਲ 18 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ
