ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਡੁਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ-33, ਨਾਰਥ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ।
ਐਲਐਸ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ "ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ" ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਆਰਐਲਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
