ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 282 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਲਕੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ 282 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਓ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 282 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SC, BC ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ.ਐਮ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 17,500 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ: ਭੁੱਲਰ
-PTC News
