ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਪੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ : ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨਾ
