ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨੱਗਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1200 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਨੱਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: 31 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ, 22 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ - ਸੂਤਰ
