ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹਮੀ ਨਾਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਗੁਰੂਹਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਮਾਰਚ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 7000 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 200 ਤੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਣ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100-100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਖੰਨਾ ਵਾਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡੀਐੱਫਓ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਡਿਆਲੀ ਕਲਾਂ 'ਚ 1160 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪਰਮਿਟ 5,80,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
-PTC News
