SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਰਨ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਲਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਛੇ ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-PTC News
