ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਖੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 589 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 15 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਬੈਨਰ
