ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਅਗਸਤ: ਅੱਜ ਮਿਤੀ 14/8/2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਹਿ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 18/8/2022 ਦੀ ਤਹਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਭੱਗ 8000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਿਤੀ 21/7/2022 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 9100 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
-PTC News
