ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮੂਲ ਥੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ, ਤੌਹੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵੀ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਮਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਿਜਾਬ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
-PTC News
