ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ; ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2022-2023 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ
ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCMEI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਟੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਟੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ NCMEI ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ EWS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਫਟੇ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ।
-PTC News
