ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ: 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਚਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ SKM ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ SKM ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1). ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, 1 ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ, 1 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਸ. ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 21 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ।
2). ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ SKM ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਦਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 6 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ SKM ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਤੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ-
1). ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਖਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
2). ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3). ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜੀ) ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨਨਮੌਲਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | . ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
SKM ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ-
SKM ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1). ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2). ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3). ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ MSP ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3). ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4). ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 75 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
-PTC News
