ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਭੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read more : ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ,ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਮਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਅਤੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ (ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਲਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ:
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਇਕ ਕੌਫੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 7300 ਰੁਪਏ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।