Russia and Ukraine war:ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ।
ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਕ ਰੂਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ 'ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ' ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਈ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ($ 330 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਡੋ-ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ ਅਤੇ ਵਿਲਾ ਵਿੱਚ 143 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (156 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਚਿੱਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ
-PTC News
