ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਇਨ ਮਗਰੋਂ ਡੀਲਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡੇਟਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੜਤਾਲ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਡੀਲਰ ਹੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਆਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਤੇ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਲਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ
