Ban on hybrid paddy seeds : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਸਾ -144 ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
