ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਐਮਐਪੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-PTC News
