ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ , ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਪੰਜਾਬ, 500 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 1500 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
