Punjab Budget 2022: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Punjab Budget 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ (Punjab Budget) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ---------'ਜਨਤਾ ਬਜਟ' (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ) ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ---
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2000-01 ਵਿੱਚ ₹29,099 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ₹2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 2018-19 ਵਿੱਚ 17 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ₹33,417 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ।
ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਦਾ 60% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 8.9% ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 5.8% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ 38% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Budget 2022: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਬਜਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਕਸ
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ 13,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14% ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹਨ ਅਹਿਮ ਚੋਣੌਤੀ
ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 99 ਲੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਆਬਕਾਰੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-PTC News
