Wed, Nov 13, 2024
Whatsapp

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ NOC 

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Pardeep Singh -- October 27th 2022 05:31 PM
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ NOC 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ NOC 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheemaਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Revenue Minister Bram Shanker Jimpa ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ. ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ -PTC News


Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK