ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲੈਕਚਰਾਰ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 58 ਦੀ ਥਾਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 3 ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਸ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸੈਕਟਰ-10 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟ (ਜੀਸੀਏ) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-12 ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ (ਸੀਸੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਏਆਈਸੀਈਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਜੀਸੀਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ.ਐਸ ਸਾਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ,ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 3 ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-PTC News
