ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ 163 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 35.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਟਿਆਲਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 163 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ 35.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਗਲੀਆਂ/ਸੜਕਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ, ਸਾੜ ਜਾਂ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਵਾਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਰੇ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਾਫੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮਿਜਾਜ਼
