ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 275 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ 69 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ 31 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 45.30% ਮਤਦਾਨ; 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
