ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ , ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੁੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਫਦ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿਸ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ 33 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ 
ਵਫਦ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
