ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 
SC ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਆਰਓਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ
