ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ 64 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
