ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ
1. ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1924 ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਜ ਕੈਰਜ ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ(PB 01) ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੂਰਿਸਟ/ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਸੀ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਇਨਡਰਾਈਵ, ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਵੇ।
4. ਨਜਾਇਜ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ੳਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼ 1989 ਦੇ ਰੂਲ 197 ਤਹਿਤ ਲੀਗਲ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ - ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨਾ ਟੈਕਸ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ - ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿੰਗ ਪੈਨਲਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਵਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾੰਗੂਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
-PTC News
