ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ਼ਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਕੈਨਾਲ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀ ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੁੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ 8 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ 1979 ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ
-PTC News
