ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਤੇ Z + ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਟ)
-PTC News
