Schemes For Women: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ
Govt Schemes For Women Entrepreneurs: ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ (Women Scheme) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ...
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ: ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ (mudra loan) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ...
ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਸਕੀਮ: ਇਸ ਤਹਿਤ (Annapoorna Scheme) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਤਨ, ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਹਾਟ ਕੇਸ, ਟਿਫ਼ਨ ਬਾਕਸ, ਵਰਕਿੰਗ ਟੇਬਲ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 36 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ: ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ (standup india) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ SC-ST ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ (Loan Scheme) ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-