High Court Notice to Wikipedia : ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
High Court Notice to Wikipedia : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Study In England : ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ !
- PTC NEWS
