NEET UG 2024: ਕੀ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਣੋ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ CJI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
NEET UG 2024: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
CJI ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ NEET ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
CJI ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?' ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ CJI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ "ਲਾਲ ਝੰਡੇ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। 67 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 720/720 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਵੱਖ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ NEET ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਕ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 23 ਜੂਨ ਨੂੰ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
