ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? SBI ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
Electoral Bonds Issue: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ (Electoral Bond) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (SBI) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 11 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾਨੀਆਂ, ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
-
