Women Buy Property Own Name : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ, ਮਿਲਣਗੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ
Why Should Women Buy Property In Their Own Name : ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ :
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 9% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 48,871 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 57,29,040 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 8% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 46,096 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ 40,65,504 ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1% ਘਟਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10,73,536 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬੱਚਤ :
ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ICICI ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 2% ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਚਤ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਲੋਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ :
ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਸਹਿ-ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਯੋਗਤਾ :
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 6.5% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ :
ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ICICI ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80EE ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Apple iPhone discontinued : ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
- PTC NEWS
