ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸੀ 'ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ' ਦੇ ਰਚੇਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਹਿੰਦੂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ 'ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ' ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਇਕਬਾਲ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਡੀਯੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ. ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੇਪਰ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਥੌਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦਿਨ ਭਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ITEP) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕਲੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਐਨਸੀਟੀਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ, ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
- PTC NEWS
