Iraq Marriage : ਕੀ ਹੈ ਇਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ , ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ?
Iraq Proposes Law To Reduce Legal Age Of Marriage For Girls To 9 : ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਫਿਲਹਾਲ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਜਾਫ਼ਰੀ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 188) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਕਾਸਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1959 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 1959 ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ ਨੰ. 188) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕਾਸਿਮ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 1959 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ firstpost.com ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਹਾਲੀਆ ਅਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Rudaw.net ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ?
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ' ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।'
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ?
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਕੋਡ 'ਜਾਫ਼ਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਅਲ-ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਏਦ ਅਲ ਮਲਿਕੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- PTC NEWS
