Digital Agriculture Mission : ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ?
What Is Digital Agriculture Mission : ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ UPI ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। UPI ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਗਰਿਸਟੈਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਐਗਰਿਸਟੈਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੈਸਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਰਲ ਫਸਲ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਵੇਖਣ (ਡੀਜੀਸੀਈਐਸ) ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਐਗਰਿਸਟੈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ DPI ਐਗਰਿਸਟੈਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਭੂ-ਸੰਦਰਭ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ :
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧਾਰ-ਵਰਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ('ਕਿਸਾਨ ID') ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ID ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਰੂਖਾਬਾਦ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ), ਬੀੜ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਯਮੁਨਾਨਗਰ (ਹਰਿਆਣਾ), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਵਿਰੂਧੁਨਗਰ (ਤਾਮਿਲ) 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ (2024-25) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 2025-26 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2026-27 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, 2024-25 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ "ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ID ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
- PTC NEWS
