Creamy Layer in Reservation : ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ? ਜਾਣੋ ਇਸ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
What is Creamy Layer in Reservation : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। D.B.R ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਯਾਨੀ OBC ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ OBC ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1993 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 100,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ 2004 'ਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2008 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2013 'ਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017 'ਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (4), 16 (4) ਅਤੇ 340 (1) 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 15 (4) ਅਤੇ 16 (4) 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖ 16 ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
1 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਯਾਨੀ SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ OBC ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ration Card E-KYC : 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
- PTC NEWS
