ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਿਕਾ ਗਰੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2,22,51,105 ਰੁਪਏ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 10 ਮਿਤੀ 21-02-2023 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 409, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ), 13(2) ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਉਡਣ ਦਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਾਗੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਭਾਗੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਾਲ 1972-73 ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਖਰੜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 14.08.1978 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਤੀ 07-02-2018 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰਕਬਾ 6 ਏਕੜ 1 ਬਿੱਘਾ ਜਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 06,52,81,771 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਅਪਣੀ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਿਕਾ ਗਰੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਪਾਸੋਂ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 2,02,51,105 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 6,58,213 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ4 ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਸਿਟੀ-2 ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 22-11-2021 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਉਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਬਿਕਾ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਕੇ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2,22,51,105 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਕਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
