ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸੱਤ ਟੀਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਤਰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 1. ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, 2. ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, 3. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, 4. ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, 5. ਹਰਿਆਲੀ ਵਿਕਾਸ, 6. ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ, 7. ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 33% ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3% ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ MSMEs ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5ਜੀ 'ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ 100 ਲੈਬਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 66% ਵਧਾ ਕੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 740 ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 38,800 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ।
