Union Budget 2025 Expectations : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ, ਚਾਰਜਰ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ ! ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਰਾਹਤ
Union Budget 2025 Expectations : ਬਜਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਸਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1.19 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ : ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
- PTC NEWS