UGC ਨੇ VCs ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
Sukhbir Singh Badal : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ - ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ"।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ "ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ" 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਂਸਲਰ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਚੁਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- PTC NEWS
