Shaheed Bhagat Singh International Airport ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ, HC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ'
Shaheed Bhagat Singh International Airport : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਟੀ-2 ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਲਈ .98293 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ-2 ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਉਡਾਣਾਂ ਹੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 2014 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lack of DAP Fertilizer In Punjab : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
- PTC NEWS
