ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Ministry Of Environment, Forest and Climate Change ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ (ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Ministry Of Environment, Forest and Climate Change ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ 'ਉਪਲਬਧਤਾ' ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪਲਾਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 3000 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਇਓ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਕੜੀ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
