ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡੀ ਘੱਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਘੱਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਘੱਟ ਵੰਡਣ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 236511.495 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 212269.530 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਘੱਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : EXCLUSIVE: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 'ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਰਹਿਮ' ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ
- PTC NEWS
