ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
budget 2023 : ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਛਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਨਅਤ ਇਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਦਲੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 23(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, 15 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 80IBA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਣਾਅ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
